राजस्थान APO 2026 उन सभी कानून स्नातकों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिन्होंने हाल ही में अपनी LLB अथवा Integrated Law Degree पूरी की है और अभियोजन सेवाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यह भर्ती विशेष रूप से उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी कानूनी शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद एक सम्मानजनक सरकारी सेवा में प्रवेश करना चाहते हैं।—

क्यों है राजस्थान APO 2026 खास?

पिछले कुछ वर्षों में अनेक अभ्यर्थियों ने विभिन्न राज्यों की APO भर्तियों में रुचि होने के बावजूद आवेदन नहीं किया। बिहार APO का अपेक्षाकृत लंबा सिलेबस, हरियाणा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अनिश्चितताएँ और मध्य प्रदेश ADPO में सीमित पदों की संख्या जैसे कारणों ने कई छात्रों को पीछे रोक दिया।ऐसे समय में राजस्थान APO 2026 एक आकर्षक अवसर बनकर सामने आई है। पर्याप्त पदों की उपलब्धता और अपेक्षाकृत व्यवस्थित सिलेबस इसे कानून स्नातकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बनाते हैं।

राजस्थान में करियर क्यों?

राजस्थान केवल एक राज्य नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और अवसरों का संगम है। यदि आप कानून के क्षेत्र में एक सम्मानजनक सरकारी करियर बनाना चाहते हैं और साथ ही भारत के सबसे गौरवशाली राज्यों में से एक में कार्य करने का सपना देखते हैं, तो राजस्थान APO 2026 आपके लिए एक ऐसा अवसर है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

Rajasthan APO 2026 : महत्वपूर्ण बिंदु

1. कुल पद (Total Vacancies)

– कुल पद : 371 सामान्य वर्ग (General) : 110- EWS : 31- अन्य वर्गों के पद आरक्षण नियमों के अनुसार निर्धारित हैं।—

2. शैक्षणिक योग्यता (Eligibility)

– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LL.B. (Law Degree)

3. आयु सीमा (Age Limit)

– न्यूनतम आयु : 21 वर्ष- अधिकतम आयु : 40 वर्ष
आयु में छूट (Age Relaxation)राजस्थान के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए- SC / ST / OBC / EWS (Male) : 5 वर्ष की छूट
राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए- General Category Women : 5 वर्ष की छूट-
SC / ST / OBC / EWS Women : 10 वर्ष की छूट
विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए- Widow (विधवा) एवं Divorcee (तलाकशुदा) महिलाओं के लिए विशेष आयु छूट का प्रावधान है- इनके लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होती।
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए- राजस्थान के दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5 वर्ष तक की अतिरिक्त आयु छूट प्रदान की जाती है।

4. आवेदन तिथि

– आवेदन प्रारंभ : 08 जून 2026

-अंतिम तिथि : 07 जुलाई 2026 (रात्रि 12:00 बजे तक)

– परीक्षा तिथि: 2 सितंबर 2026

5. आवेदन शुल्क

– General / Other State : ₹600

– Reserved Categories : ₹400

– OTR (One Time Registration) प्रणाली लागू।—

6. परीक्षा पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)-समय : 2 घंटे

– वस्तुनिष्ठ (Objective Type)

OMR आधारित परीक्षा- नीले बॉल पेन (Blue Pen) का उपयोग

– 100 markx =70 markx law and 30 markx language

मुख्य परीक्षा (Mains)

Paper-I : Law- कुल अंक : 300

– समय : 3 घंटे

Paper-II : Language

– हिंदी : 50 अंक

– अंग्रेज़ी : 50 अंक

– कुल अंक : 100

– समय : 2 घंटे

7. सिलेबस का वितरण

– लगभग 70% भाग Law Subjects से

– लगभग 30% भाग Language (Hindi एवं English) से

प्रमुख विधि विषय (Major Law Subjects)

राजस्थान पुलिस एपीओ (APO) परीक्षा पाठ्यक्रम – भाग A एवं भाग Bभाग

– A : विधि (Law)

1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) [अधिनियम संख्या 45, 2023]

प्रारंभिक उपबंध (धारा 1 से 3)
सामान्य अपवाद (धारा 14 से 44)
महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध(धारा 63 से 99)
मानव शरीर के विरुद्ध अपराध(धारा 100 से 146)
लोक शांति के विरुद्ध अपराध (धारा 189, 190, 191, 194)
संपत्ति के विरुद्ध अपराध (धारा 303 से 334)

2. भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860)

परिचय (धारा 1 से 5)
सामान्य स्पष्टीकरण (धारा 6 से 52-A)
सामान्य अपवाद (धारा 76 से 106)
संयुक्त दायित्व का सिद्धांत (धारा 34 एवं 149)
मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध (धारा 299 से 377)
संपत्ति के विरुद्ध अपराध (धारा 378 से 462)

3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) [अधिनियम संख्या 46, 2023]

प्रारंभिक उपबंध (धारा 1 से 5)
आपराधिक न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन (धारा 6 से 20)
न्यायालयों की शक्तियाँ (धारा 21 से 25)
व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 35 से 62)
उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया (धारा 63 से 93)
शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए सुरक्षा (धारा 125 से 129)
पत्नी, बच्चों एवं माता-पिता के भरण-पोषण संबंधी आदेश (धारा 144 से 147)
लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखना (धारा 152 से 167)
पुलिस को सूचना एवं उनकी जांच संबंधी शक्तियाँ (धारा 173 से 196)

4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973)

प्रारंभिक उपबंध (धारा 1 से 5)
आपराधिक न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन (धारा 6 से 25-A)
न्यायालयों की शक्तियाँ (धारा 26 से 31)
व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 41 से 60-A)
उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया (धारा 61 से 90)
शांति एवं सदाचार बनाए रखने हेतु सुरक्षा (धारा 106 से 110)
पत्नी, बच्चों एवं माता-पिता के भरण-पोषण संबंधी आदेश (धारा 125 से 128)
लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखना (धारा 133 से 148)
पुलिस को सूचना एवं उनकी जांच संबंधी शक्तियाँ (धारा 154 से 176)

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) [अधिनियम संख्या 47, 2023]

प्रारंभिक उपबंध (धारा 1 से 2)
तथ्यों की प्रासंगिकता (धारा 3 से 9, 12, 13, 22 से 24, 26, 39 से 45, 47 से 49)
मौखिक साक्ष्य (धारा 54 से 55)

6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act)

प्रारंभिक उपबंध (धारा 1 से 4)
तथ्यों की प्रासंगिकता (धारा 5 से 11, 14, 15, 24 से 30, 32, 45 से 51, 53, 53-A, 54)
मौखिक साक्ष्य (धारा 59 एवं 60)

7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

प्रारंभिक उपबंध (धारा 1 एवं 2)
अत्याचार संबंधी अपराध (धारा 3 से 9)

8. शस्त्र अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959)

प्रारंभिक उपबंध (धारा 1 एवं 2)
शस्त्रों का अधिग्रहण, कब्जा, निर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात एवं परिवहन आदि (धारा 3 से 12)

9. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

प्रारंभिक उपबंध (धारा 1 एवं 2)
किशोर न्याय बोर्ड (धारा 4 से 9)
विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के संबंध में प्रक्रिया (धारा 10 से 26)

10. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

प्रारंभिक उपबंध (धारा 1, 3 से 7)
नियंत्रण एवं स्थापना (धारा 8 से 10-A)
आयात, निर्यात एवं परिवहन (धारा 11 से 15)

11. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act)

प्रारंभिक उपबंध (धारा 1 एवं 2)
बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध (धारा 3 से 12)

12. राजस्थान लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992

धारा 1 से 8 तथा अनुसूची

13. राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022

धारा 1 से 10 तथा
अनुसूची-I एवं अनुसूची-II

14. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (Probation of Offenders Act, 1958)

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ (धारा 1)
परिभाषाएँ (धारा 2)
कुछ अपराधियों को समझाइश देकर मुक्त करने की न्यायालय की शक्ति (धारा 3)
अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर मुक्त करने की न्यायालय की शक्ति (धारा 4)
21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को कारावास देने पर प्रतिबंध (धारा 6)

भाग – B : भाषा (Language)

:सामान्य हिंदी (General Hindi)

1.विलोम शब्द
2.उपसर्ग
3.वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द
4.संधि एवं संधि-विच्छेद (अयादि, स्वर संधि एवं विसर्ग संधि को छोड़कर)
5.पारिभाषिक शब्दावली (प्रशासनिक) – अंग्रेज़ी से हिंदी
6.शब्द शुद्धि
7.वाक्य शुद्धि

: General English

1. Tenses
2. Active -Passive Voice
3. Determiners
4. Prepositions
5. Modals expressing various notions & concepts like- Obligation, Request, Permission, Prohibition, Intention, Condition, Probability, Possibility, Purpose, Comparison, Contrast and Concession etc.
6. One word Substitution.

8. न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Qualifying Marks)

– General Category and OBC : 40%

– SC/ST Category : 35%

9. Prelims की महत्वपूर्ण OMR Rules-

प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे।
यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो निर्धारित विकल्प को भरना होगा।
यदि किसी प्रश्न में कोई भी विकल्प नहीं भरा गया, तो उस प्रश्न के अंक का एक-तिहाई (1/3) भाग काट लिया जाएगा।
यदि कुल प्रश्नों में 10% से अधिक प्रश्नों में कोई विकल्प नहीं भरा गया, तो अभ्यर्थी अयोग्य (Disqualified) घोषित किया जा सकता है।

10.निष्कर्ष

यदि आपने हाल ही में अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की है, अभियोजन सेवा में करियर बनाना चाहते हैं और एक ऐसी भर्ती की तलाश में हैं जिसमें पर्याप्त पद, स्पष्ट चयन प्रक्रिया तथा केंद्रित सिलेबस हो, तो Rajasthan APO 2026 आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है।

371 पदों, Fresh Law Graduates के लिए अवसर, आयु में आकर्षक छूट और Criminal Law आधारित सिलेबस के कारण यह भर्ती इस वर्ष की प्रमुख अभियोजन सेवा भर्तियों में से एक मानी जा रही है। इसलिए यदि आपका लक्ष्य APO बनना है, तो यह तैयारी शुरू करने का सही समय है।

written by Pragya Singh